जनता के हित में मोहन सरकार के ऐतिहासिक फैसले
MP Cabinet Decisions 2025 के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 10 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में जनता के हित में कई बड़े निर्णय लिए गए।
इन फैसलों से किसानों, महिलाओं, न्याय व्यवस्था और ऊर्जा क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा,
किसानों को राहत: अब हर दिन मिलेगा भावांतर योजना का रेट | MP Cabinet Decisions 2025
MP Cabinet Decisions 2025 का सबसे अहम फैसला किसानों से जुड़ा रहा।
अब भावांतर योजना के अंतर्गत रेट हर दिन जारी किए जाएंगे, जबकि पहले यह 14 दिनों में एक बार घोषित होता था।
पहला रेट ₹4036 तय किया गया है।
साथ ही, 13 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव देवास से 1.32 लाख किसानों को ₹300 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे।
यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और बाजार मूल्य की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
महिलाओं के लिए खुशखबरी: लाड़ली बहना योजना अब ₹1500 प्रति माह
MP Cabinet Decisions 2025 में महिलाओं के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान किया गया।
अब लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाकर ₹1500 प्रति माह कर दी गई है।
पहले यह राशि ₹1250 थी, जिसे इस महीने से संशोधित किया गया है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।
न्याय व्यवस्था को मजबूती: मांधाता में सिविल कोर्ट की स्थापना
MP Cabinet Decisions 2025 के तहत न्यायिक ढांचे को सशक्त बनाने के लिए खंडवा जिले की मांधाता तहसील में नया सिविल न्यायालय खोलने की मंजूरी दी गई है।
इसके लिए कुल 7 नए पदों का सृजन होगा — एक कनिष्ठ खंड न्यायाधीश और छह अन्य कर्मचारी।
इस कदम से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में न्याय की पहुंच आसान होगी।
भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर राज्यव्यापी उत्सव
MP Cabinet Decisions 2025 में यह भी तय हुआ कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती को पूरे प्रदेश में भव्य रूप से मनाया जाएगा।
हर जिले में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जबकि राज्य स्तरीय आयोजन जबलपुर और आलीराजपुर में होंगे।
यह निर्णय जनजातीय समाज की परंपरा और सांस्कृतिक गौरव को सम्मान देने की दिशा में लिया गया है।
ओंकारेश्वर एकात्म धाम परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी
MP Cabinet Decisions 2025 में ओंकारेश्वर एकात्म धाम परियोजना की संशोधित लागत को मंजूरी दी गई है।
पहले इसकी लागत ₹2195 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर अब ₹2424.369 करोड़ कर दिया गया है।
इस परियोजना में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा, वेदांत अध्ययन केंद्र, और सांस्कृतिक परिसर शामिल होंगे।
यह निर्णय धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा देगा।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा: जिलों को रेस्को योजना के अधिकार
MP Cabinet Decisions 2025 में ऊर्जा क्षेत्र को लेकर भी बड़ा कदम उठाया गया है।
अब रेस्को योजना के अंतर्गत सरकारी भवनों पर सोलर सिस्टम लगाने के अधिकार जिलों को सौंपे जाएंगे।
इससे स्थानीय स्तर पर टेंडर प्रक्रिया तेज होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
बिजली बिल समाधान योजना की अंतिम तिथि 30 दिसंबर
MP Cabinet Decisions 2025 में यह भी तय किया गया है कि बिजली बिल समाधान योजना के तहत किसान और उपभोक्ता 30 दिसंबर तक अपने बिजली बिलों की त्रुटियां सुधार सकते हैं।
यह निर्णय उपभोक्ताओं को राहत और बिलिंग सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
निष्कर्ष
MP Cabinet Decisions 2025 यह दर्शाते हैं कि मोहन यादव सरकार ने जनता के हर वर्ग — किसान, महिला, व्यापारी और आम नागरिक — के हित में ठोस और व्यवहारिक कदम उठाए हैं।
जहां किसानों को भावांतर योजना अपडेट का लाभ मिलेगा, वहीं महिलाओं को लाड़ली बहना योजना ₹1500 से आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा।
न्याय, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्रों में लिए गए ये फैसले मध्यप्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख MP Cabinet Decisions 2025 से जुड़ी सरकारी जानकारी पर आधारित है।
यह केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए लिखा गया है।
आधिकारिक घोषणा या अपडेट के लिए कृपया मध्यप्रदेश सरकार की वेबसाइट या प्रेस विज्ञप्ति देखे